बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आज उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो ।
रविले सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दायर गरेका हुन् । यसअघि जिल्ला अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेसँगै उनी उच्च अदालत पुगेका हुन् । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा लामिछाने चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहितको मुद्दा अस्वीकार भएसँगै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् । जिल्ला अदालतले बिगोलाई आधार मान्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो । सोमबार उच्च अदालत बुटवलमा परेको मुद्दामा आजका लागि पेशी तोकिएकोमा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासमा परेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासको परेको र कैफियत प्रतिवेदन माग भएको जानकारी दिएका छन् । बुधवार लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतले मिसिल माग गरेपछि एक साताभित्रमै आइपुग्ने र अर्को बहस हुने कुँवरले जानकारी दिए ।
लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार श्रीमानको तर्फबाट उच्च अदालत बुटवलमा बिगो तोके बराबरको बैंक जमानत लिएर जेल बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् । आज निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइसँगै जिल्लाको मिसिल माग भएको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने विगत ४ महिनादेखि थुनामा छन् । हाल लामिछानेलाई रुपन्देहीबाट नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।
