तिनको नियमन गर्न ऐन बनाउन सकिने पनि संविधानमा उल्लेख छ।

“तर अहिले सरकारले गरेको निर्णय कुनै ऐनमा आधारित छैन। विद्यमान ऐनहरूमा सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटका एप्लिकेशनहरू दर्ता हुनु पर्ने नियम छैन,” दाहालले भने।

सरकारले उक्त निर्णय गर्नुका पछाडि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई देखाएको भए पनि त्यो पनि गलत ढङ्गले अर्थ्याइएको उनको तर्क छ।

“सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमा समस्या देखियो र तिनलाई नियमन गर्न उचित कानुनी प्रबन्ध गर अनि तिनलाई दर्ता वा नियमन गर भनेको हो। त्यस्तो प्रबन्ध भनेको संसद्ले बनाएको ऐनमार्फत् हुने हो,” दाहालले भने।

प्रतिनिधिसभामा करिब तीन महिनाअगाडि दर्ता भएको सूचना प्रविधि एवं साइबर सुरक्षा विधेयक हाल विचाराधीन छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरूको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननतर्फ लक्षित नभएको दाबी गरेका छन्।