काठमाडौँ । भाद्र २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शन र त्यसपश्चात भएको हिंसा–तोडफोडले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको छ ।
राजधानी काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न भागसम्म भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने तथा महत्त्वपूर्ण राज्यका संरचना नष्ट हुँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । यस आन्दोलनप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेको काँग्रेसको स्वीकार
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि सत्तामा पुगेका व्यक्ति र पार्टीहरूले जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेकोले वर्तमान स्थिति आएको स्वीकार गरेका छन् । बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको विषयलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिरहेको उनीहरूको भनाई छ ।
सत्तालाई जबाफदेही बनाउन गरेका प्रयास पनि अपूर्ण रहेको, पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको र नयाँ पुस्ताको लय र चाहना समयमै बुझ्न नसकेकोमा दुई महामन्त्रीले आत्मालोचना गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुननिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
‘अब फेरिएको यस परिस्थितिमा युवाहरूको आकांक्षा र अपेक्षा अनुसार जिम्मेवार राजनीति गर्ने दलका रूपमा नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्छौँ । हामी विश्वस्त छौँ–आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोध यस्तो उथलपुथलका बेला आउने र जाने क्षणिक कुरा भएकाले अबको नेपाली काँग्रेस आम जनताको अपेक्षा, जेनजी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जन उत्तरदायी दल बनेर अघि आउनेछ,’ अपिलमा भनिएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रदर्शनमा भएको क्षति माओवादी द्वन्द्वभन्दा पनि बढी भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधि लोकतान्त्रिक विरोधको मर्म र मान्यताबाट बाहिर गएको उनको भनाई छ । ‘देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नवयुवाहरूले अवश्य पनि यस्तो चाहेका थिएनन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूमा समेत आगजनी हुनु गम्भीर छ,’ महतद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरू माथि भएको सांघातिक आक्रमणको उनले निन्दा गरेका छन् ।
संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी षड्यन्त्र हुँदैछ : एमाले
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यतिबेला राष्ट्रका विरुद्ध संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी भयानक षड्यन्त्र हुन खोजिरहेको बताएका छन् । उनले यसतर्फ सचेत रहँदै नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यका बारेमा सोच्न आग्रह गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको शासकीय कार्यशैली र प्रवृत्तिहरूका बारेमा नागरिक तहमा प्रश्नहरू उठ्नु, खबरदारी गर्नु, विरोध वा आलोचना हुनु वा सरकार प्रति नै अरुचि प्रकट भई नयाँ सरकारको माग गर्नु लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर अधिकार रहेपनि लोकतान्त्रिक हकको उपयोग गर्दै गर्दा न्यूनतम कर्तव्य, जिम्मेवारी र राष्ट्र प्रतिको जबाफदेहितालाई भने कसैले पनि भुल्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘निरङ्कुशता र अधिनायकवादका विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि जीवनभर लडेका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वका लागि सत्ता वा सरकार कुनै अलौकिक महत्वका कुराहरू होइनन्, यो त जनताले निर्धारण गर्ने या फैसला गर्ने विषयहरू हुन् । मुख्य वा महत्वको कुरा त मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र को रक्षा तथा हाम्रा संवैधानिक प्रबन्धहरूको जीवन्तता नै हो’, उहाँले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ ।
उहाँले क्षणिक आवेग, उत्तेजना हडबड वा अल्पकालीन सोचबाट नभई देशको संविधान, अवलम्बन गरिरहेको अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली बाट मात्रै देशको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यसबाट मात्रै अग्रजहरूले रगत बगाएर, लडेर जोगाएको देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आयो : माओवादी
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आएको दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले निरन्तर खबरदारी गरेपनि सरकार दमनको निरंकुश बाटोमा अघि बढेर समस्या सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । सरकारले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जेन जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विस्फोट भएको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरूको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले गरेको नरसंहारका कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालय लगायतका दर्जनौँ संरचनामा आक्रमण गर्नेहरू जेनजी आन्दोलनकारी नभएको पनि बताएका छन् ।
‘त्यो जेन–जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन्, ऊनीहरूबाट भएका होइनन् र भएका घटनाहरू उनीहरूको आदर्श अनुरूप पनि छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लुटपाट र आगजनीका घटनाहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्न माग गर्दछौँ,’ अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेनजीले पनि माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा आवाज उठाएको उनको भनाई छ ।
‘जेनजी युवा र हामीले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो रु यसको बारेमा हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नै पर्छ । यसखालका घटना जेन जि पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत छन् र उनीहरूबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा दाहालले भन्नुभएको छ ।
राजालाई अभिभावक बनाऔंः राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद विघटन र संविधान खारेज गरेर राजालाई अभिभावक बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
लिङदेनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले देशले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब थप जनधनको क्षति रोक्न, मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट जोगाउन र वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजसंस्था ल्याउन माग गरेका हुन् ।
उनले वर्तमान संसदको विघटन र संविधानको खारेजी, जेनजीको सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन, अन्तरिम संविधानको निर्माण, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो स्थानीय तह र गैरदलीय स्थानीय शासन व्यवस्था लगायतका व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
लिङदेनले नेपालको मौलिकता, संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने खालको नयाँ संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
