काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रयासले तीव्रता पाएको छ तर संवैधानिक अड्चनका कारण प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । शीतल निवासमा बिहीबारदेखि जारी उच्चस्तरीय बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आज बिहान ९ बजे पुनः बस्ने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याललगायतको सहभागितामा बिहीबार रातिदेखि आज बिहान ३ बजेसम्म चलेको छलफलले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । मुख्य दलहरू र राष्ट्रपतिबीच कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि संविधानले तोकेको प्रक्रिया प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
बैठकको मुख्य एजेन्डा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने थियो । तर, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधानका कारण वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेको स्रोतले बताएको छ। गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक बाटोबारे कानुनी परामर्श जारी छ ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका युवाहरूले संसद् विघटनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएपछि अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियामा थप दबाब बढेको छ । उनीहरूले वर्तमान संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमार्फत जनादेश ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई संसद्को भविष्यबारे गम्भीर निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ ।राष्ट्रपति
पौडेलले बिहीबार नै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारीलगायतसँग संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने नसकिने विषयमा छलफल गरेका थिए । संविधानविद्हरूले संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, यो प्रावधान कस्तो अवस्थामा लागू हुन्छ र यसको प्रयोगले थप संवैधानिक जटिलता निम्त्याउँछ कि भन्नेबारे गहन विश्लेषण भइरहेको छ ।
