काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा असहमति जनाएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार बोलाएको बैठकमा उपस्थित राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले ८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा नअल्झन आग्रह गरेका छन् ।
शाहीले जेनजीका माग पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रवक्ता शाहीले संसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनस्स्थापना गर्नेभन्दा पनि देशलाई सही दिशा दिनका लागि आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको बताए । शाहीले ८ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका बैठकमा राखेका थिए ।
यस्तो छ शाहीले प्रस्तुत गरेका सुझाव
१) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने ।
२) प्रदेश संरचना खारेज : राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। संघीयतालाई केन्द्र र ’बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने ।
३) गैर दलीय स्थानीय तह : स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय ९दलगत राजनीतिमुक्त० स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने ।
४) संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द : संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने ।
५) राष्ट्रिय एकता कायम गर्न देशमा राष्ट्रिय एकता सद्भावको वातावरण बनाउने ।
६) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुनस् भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने ।
७) प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउने : १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको । प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने ।
८) अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था : विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने ।
