काठमाडौँ । नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको समूहले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको छ ।
सरकार र प्रसाईँ समूहबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्तामा आफ्ना जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नागरिक बचाउ अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले जानकारी दिए ।
प्रसाईँ समूहले नेपालको संविधान खारेज गरी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख रुपैयाँ भन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विदेशबाट फिर्ता भएका युवाहरूलाई ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको विनाधितो प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंकको कालोसूचीमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने, प्लस टु भन्दा माथिको उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, नेपालमा एनजिओ, आईएनजिओ खारेज गर्ने लगायतका माग राखेको छ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सरकारले आफ्नाहरूका मागलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडी बढ्ने आवश्वासन दिएको प्रवक्ता कल्पितले बताए ।
उनले सरकारसँग वार्ता पनि जारी राख्ने र आन्दोलन पनि जारी रहने जानकारी दिए । प्रसाईँ समूहले मङ्सिर ७ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आन्दोलन अगाडी नै आफूहरूको माग सरकारले पूरा गरेमा भने आन्दोलन नगर्ने प्रवक्ता कल्पितले जानकारी दिए । सरकारसँगको वार्तामा प्रसाईँ भने सहभागी भएनन् । प्रसाईँको समूहबाट सङ्गठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, देवीप्रसाद संग्रौला लगायतका सदस्यहरू सहभागी थिए ।
