सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकाे अधयक्षतामा बसेकाे पहिलाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
कार्कीको अध्यक्षतामा जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरिएको थियो।
सरकारका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयहरूका लागि आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरिनेछ र त्यस समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।
मन्त्री पोखरेलले अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिफारिसहरू भने आजैबाट लागू हुने स्पष्ट पारे। सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने तयारी गरेको पनि उनले बताए।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
