प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सम्पत्ति छानविन गर्ने विषयमा पनि सरकारले राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानविन नगर्ने नीति बनाएर सरकारले विभेद गरेको बताए ।
उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पनि सरकारले गरिरहेको राजनीतिकरणको उदाहरणका रूपमा लिन सकिने बताए ।
नेता शाहीले सरकारले नागरिकको हितमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो सत्ता, पद वा कानूनको दम्भ हुन नसक्ने बताए ।
‘सबैको सम्पत्ति छानविन गर्छु भन्ने, तर आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कामलाई राजनीतिकरण भनिन्छ सभामुख महोदय,’ उनले भने ।
उनले अरुको सम्पत्ति छानविन गर्न समिति माग्ने तर आफ्नै विषयमा प्रश्न उठेपछि समिति बनाउने, सदस्यहरूलाई दबाब दिने र प्रतिवेदन लुकाउने प्रवृत्ति राजनीतिकरण भएको बताए ।
नेता शाहीले कर्णालीको भिरमा अड्किएका नागरिकको उद्धार गर्नु राजनीति नभएको भन्दै आफूहरू सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आएको दाबी गरे ।
‘देशको भौतिक संरचनामा आगो लगाउँदै सिंहदरबार खरानी बनाउँदै राजनीतिमा आएका होइनौँ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा विभिन्न आक्रमण सह्यौँ, तर कसैलाई हानी पुर्याएनौँ,’ उनले भने ।
उनले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्ने र राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने बताए ।
‘नियम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बन्नुपर्छ, जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानूनको दम्भ हुन्छ,’ उनले भने ।
नेता शाहीले सरकारलाई नागरिकको अभिभावकको रूपमा काम गर्न सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूको विरोध कायमै रहेको बताए ।
