वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका घटनाबाट पीडित श्रमिकहरूले अब घरमै बसेर अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सक्ने भएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी प्रक्रियालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘उजुरी डोफे गभर्मेण्ट नेपाल’ नामक अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मंगलबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित कार्यक्रममा पोर्टलको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै अब न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, बढी रकम असुली, इजाजतपत्रबिना विदेश पठाउनेलगायतका घटनामा उजुरी दिन पीडितहरू प्रमाणसहित विभागमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितले काठमाडौंमै बसोबास र खानपानमा अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
मन्त्री यादवका अनुसार अब पीडितहरूले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमा प्रवेश गरी आवश्यक प्रमाण अपलोड गरेर उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
विभागले प्रारम्भिक अध्ययनपछि उजुरी दर्ता गर्नेछ भने दर्ता भएसँगै उजुरीकर्तालाई एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी पठाइनेछ ।
प्राप्त ‘ट्र्याकिङ कोड’ प्रयोग गरेर उजुरीको अवस्था र प्रगति अनलाइनमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा गाउँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म विभिन्न प्रकारका ठगी र शोषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै यही समस्याको समाधानका लागि अनलाइन प्रणाली ल्याइएको बताए ।
‘अब न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने छैन । फाइल हराउने डर पनि रहने छैन । कसैले पीडितको आवाज दबाउन सक्ने अवस्था पनि रहने छैन । न्यायको ढोका अब नागरिकको मोबाइलमै पुगेको छ,’ उनले भने ।
यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ पनि गरेको छ ।
अब विभागबाट जारी हुने पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसअघि पक्राउ पुर्जीको विवरण प्रहरी प्रणालीमा समयमै अद्यावधिक नहुँदा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) लिएर विदेश पलायन हुने जोखिम रहेको थियो ।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै विवरण प्रहरी प्रणालीमा अद्यावधिक हुने भएकाले उनीहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
