सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमा लेखका छन्।
हालको अवस्थामा उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि तत्कालका लागि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलर् नागरिकको सुझाव र मागलाई सुनेर आवश्यक परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहने जनाएका छन्। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने भनाइ प्रधानमन्त्रीको छ।
विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बालेनले उल्लेख गरेका छन्।
