सरकारले विद्यालय शिक्षालाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक, सीपमूलक र रोजगारसँग जोड्ने गरी आगामी शैक्षिकसत्रदेखि देशभर ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि शनिबार सिरहा र सप्तरीका विद्यालयमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि नयाँ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार बदलिँदो प्रविधि, श्रमबजार र नयाँ पुस्ताको आवश्यकताअनुसार विद्यालय शिक्षा परिमार्जन गर्न लागिएको छ। विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक ज्ञान, सीप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने सरकारको तयारी छ।
पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको छ। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिने र त्यसपछि सोहीअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पोखरेलले बताए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरमै पुगेर सुझाव संकलन भइरहेको बताए। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार गठित कार्यदलले प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्नेछ।
एआईदेखि साइबर सुरक्षासम्मका सुझाव
सातै प्रदेशमा भएका छलफलमा विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने साझा सुझाव आएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता, सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विद्यार्थीलाई प्रविधि प्रयोग गर्न जान्ने मात्र नभई प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
कोशी प्रदेशमा पाठ्यक्रम पटकपटक परिवर्तन गर्नुभन्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठेको छ। मधेसबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई, कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, हरित विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षालाई समेट्न सुझाव आएको छ।
बागमतीमा पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान र सीपसँगै सामुदायिक पाठ्यक्रम तथा प्रकृतिमा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ। गण्डकीमा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सीपमा आधारित शिक्षा तथा अपाङ्गतामैत्री मूल्याङ्कन प्रणालीको विषय उठेको छ।
सुदूरपश्चिमबाट कार्यघण्टा घटाउने, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र कक्षा १० तथा ११ को विषयवस्तुबीचको खाडल घटाउने सुझाव आएको छ। कर्णालीमा भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गरेर त्यसैअनुसार पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिइएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा सुझाव संकलन गरिरहेको छ। पहिलो चरण भदौ ३० गतेसम्म चल्नेछ। दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
