ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनमार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच समझदारी भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
परियोजनाअन्तर्गत दुवै प्रदेशमा कुल २ हजार २ सय १६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरिनेछ भने ५५ वटा उच्च क्षमताका राउटर तथा २८ वटा डिडब्ल्युडिएम उपकरणहरू जडान गरिनेछ । यस पूर्वाधारमार्फत दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यस आयोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट करसहित अधिकतम २ अर्ब १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार परियोजना सम्पन्न भएपछि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म ई–शिक्षा, टेलिमेडिसिन, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल वित्तीय सेवा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता सेवाहरूको पहुँच प्रभावकारी बन्नेछ ।
