पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाले आगामी साउन २८ गतेभित्र नेपाल फर्किने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
देउवा दम्पतीले जेठ २८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै आफूहरू हाल स्वास्थ्य उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। चार पृष्ठ लामो पत्रमा उनीहरूले दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्केर विभागसमक्ष उपस्थित हुन तयार रहेको जानकारी गराएका हुन्।
पत्रमा अनुसन्धान प्रक्रियाबाट भाग्ने वा कानुनी जिम्मेवारीबाट उम्किने कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्न चाहेको बताएका छन्। सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिका रूपमा कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आफूहरू सदैव तत्पर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
साथै, आफूहरू विदेशमा रहेकै कारण ‘फरार भएको’, ‘अनुसन्धानमा अनुपस्थित रहेको’ जस्ता धारणा निर्माण गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा स्वदेश फर्किन कठिनाइ सिर्जना हुने अवस्था नबनाउन विभागसँग अनुरोध गरिएको छ।
देउवा दम्पतीले पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट जेठ ११ गते प्राप्त अन्तरिम आदेशको समेत स्मरण गराएका छन्। कानुन व्यवसायीमार्फत आफूहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको जानकारी प्राप्त भएकाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न निवेदन दिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
पत्रअनुसार गत असोजमा आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि विभागले अनुसन्धान टोली गठन गरी जलेको निवासको निरीक्षण गरेको थियो। तर २०८२ फागुन १३ गते विदेश प्रस्थान गर्दासम्म विभागबाट औपचारिक रूपमा उपस्थित हुन कुनै पत्र प्राप्त नभएको देउवाको दाबी छ।
उनले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो निवासमा गरिएको खानतलासीबाट कुनै बहुमूल्य वस्तु, नगद वा अन्य शंकास्पद सामग्री फेला नपरेको मुचुल्काले प्रमाणित गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको विशेष अदालतमा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतमा अख्तियारले उनीहरूलाई राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै म्याद थप गर्नका लागि निवेदन दिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ-संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेपछि त्यसको आधिकारिक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउन समेत सम्बद्ध संस्थाहरूलाई भनिएको छ। यसका साथै प्रशासनले सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि आफ्ना भवनभित्र यस्ता संघ-संगठनले ओगटेका स्थान खाली गराउन आग्रह गरेको छ।
प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी उक्त सूचनामा तोकिएको सात दिनको अवधिभित्र कार्यालय नसारी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गरिएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संचरनाहरूभित्र गैरसरकारी प्रकृतिका संघसंस्थाहरू सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ ।
अख्तियारले उनलाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको हो ।
पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा अर्याललाई पक्राउ गरेको बताइएको छ ।
