आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपालको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३ औँ प्रतिवेदनले बेरूजु अघिल्लो वर्षभन्दा २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको तीनै तहको सरकार र विभिन्न समिति तथा सरकारी संस्थाहरूको बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ भएको छ ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहको १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र विभिन्न समिति तथा संस्थाहरूको १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले गत वर्षको कुल बेरुजुमध्ये ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख असुल गर्नुपर्ने र ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखाएको छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजुमा पेश्की रकम शमावेश नगरेको जनाएको छ ।
यो वर्षमा महालेखाले ५ हजार ५२६ वटा निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाखको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।
महालेखाले लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा संघी मन्त्रालयमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेरुजु सबैभन्दा धेरै १३.९६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
