सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लिलबहादुर थापाद्वारा दायर गरिएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको विषय र नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने दाबीलाई आधार बनाइएको छ।
सुविधा सन्तुलनको दृष्टिको कोणबाट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न विपक्षी मुख्यमन्त्रीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र राम नारायण विडारीले बहस गरेका थिए।
साथै, अदालतले विपक्षीलाई मिति २०८३ साल कात्तिक ११ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
