सरकारले बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि छोट्याएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि १२ वर्ष रहेकोमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अवधि घटाएर ४५ दिन बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।
त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ।
पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलेट जेनेरल स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए।
बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार विपद्सम्बन्धी अध्यादेश भोटेकोशीको बाढीलाई समेत मध्यनजर गर्दै ल्याउन लागिएको हो। यसअघि १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ४५ दिन बनाइएको उनले बताए।
बैठकले सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई बढुवा गर्ने र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक पदमा नायब महालेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
