सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आज आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेपछि थुनामा पठाउने आदेशको निर्णय लिँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछाने चैत २२ पक्राउ परेका थिए । उच्च अदालतको आदेश लगत्तै उनलाई प्रहरीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । उनलाई २३ गते विमानमार्फत बुटवल पुर्याइएको थियो । २५ गते उनलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिएर कारागार चलान गरिएको थियो ।
यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दाका अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ। यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जीबी राई भने फरार छन्।
