सरकारले नवजात शिशु तथा बालबालिकाको पोषण सुरक्षा थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९’ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयक प्रस्तुत गर्दै संघीय संरचना र वर्तमान आवश्यकताअनुसार विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
बाल पोषणलाई थप सुरक्षित बनाउन सरकारले उक्त विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्दै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका, बच्चाको उमेर तथा पूरक पदार्थको वैज्ञानिक परिभाषा र आमाको दूध सङ्कलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत स्पष्ट पार्ने गरी विधेयक तयार गरिएको उनले बताइन् । ‘विद्यमान कानुनलाई आधुनिक आवश्यकतासँग जोड्नु र बाल पोषणमा आमाको दूधको महत्व स्थापित गर्नु नै यो संशोधनको मूल उद्देश्य हो,’ उनले भनिन् ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरणमा देखिएका बेथिति रोक्न कसूर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री मेहताले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिने सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्ने बताइन् ।
सरकारले उक्त विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय संसद्को उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
