स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्यमान कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा आक्रमणमा संलग्नलाई कैद वा जरिवानामध्ये एउटा मात्र सजाय हुने व्यवस्था हटाएर दुवै सजाय हुने प्रावधान राख्न लागिएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रको मर्यादा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान ऐनमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण नियन्त्रण गर्न कानुनी दायरा फराकिलो बनाउँदै दण्डसजायको मात्रा बढाउन लागिएको स्पष्ट पारिन्।
प्रस्तावित संशोधनले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रशिक्षार्थी तथा अध्ययनरत कर्मचारीलाई समेत सुरक्षाको दायरामा समेट्नेछ।
“स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र मर्यादित बनाउन स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्दै दण्डसजायको मात्रा बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो,” मन्त्री मेहताले भनिन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ अनुसार मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन गर्न लागिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने लापरबाही वा त्रुटिपूर्ण उपचारसम्बन्धी उजुरीमा भने स्थापित कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुने उनले बताइन्।
